राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को राहत देने वाला एक बड़ा और संवेदनशील फैसला लिया है। अब राज्य में अनुकंपा के आधार पर होने वाली नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा को 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दिया गया है। यह कदम उन परिवारों को तत्काल सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है जो अपने परिवार के मुख्य सदस्य को खो देते हैं।

क्या है यह नया नियम?

पहले के नियमों के अनुसार, किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रित, जैसे बेटा या बेटी, को 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर ही अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाती थी। लेकिन अब, सरकार ने राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नियम, 1996 में बदलाव किया है।

इस नए बदलाव के तहत, यदि किसी मृतक कर्मचारी के पति या पत्नी जीवित नहीं हैं, तो उनके 16 वर्षीय पुत्र या पुत्री को भी नियुक्ति दी जा सकेगी। इसका मुख्य उद्देश्य मामलों को लंबे समय तक लंबित रखने से बचाना और पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द आर्थिक संबल प्रदान करना है।

आवेदन की प्रक्रिया और समय-सीमा

इस नियम का लाभ उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि कर्मचारी की मृत्यु के 90 दिनों के भीतर आश्रित को नियुक्ति के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा। कार्मिक विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पात्र आश्रित को जल्द से जल्द नियुक्ति मिल सके, ताकि परिवार को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े।

अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान का कदम

जहाँ राजस्थान सरकार ने आयु सीमा में छूट देकर एक मिसाल कायम की है, वहीं कुछ अन्य राज्य भी इस दिशा में प्रगतिशील कदम उठा रहे हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जहाँ विवाहित बेटियों को भी अनुकंप के आधार पर नौकरी देने का प्रावधान है।

निष्कर्ष

राजस्थान सरकार का यह फैसला निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम है। यह न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा, बल्कि उन परिवारों को भी एक बड़ी राहत देगा जो अपने कमाने वाले सदस्य को असमय खो देते हैं। 16 साल की उम्र में नियुक्ति का प्रावधान यह सुनिश्चित करेगा कि परिवार की आर्थिक गाड़ी पटरी से न उतरे और बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके।

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