राजस्थान एआई पॉलिसी 2025: भविष्य की नींव रखने वाला कदम (नो कॉपीराइट)

हाल ही में, राजस्थान सरकार ने एक दूरदर्शी कदम उठाते हुए 'राजस्थान एआई पॉलिसी 2025' की घोषणा की है, जो राज्य के भविष्य की नींव रखने का एक मजबूत प्रयास है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में, यह नीति राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के विकास और उपयोग को एक नई दिशा देगी।

इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में एक व्यापक डिजिटल ढांचे का निर्माण करना है, जिसके माध्यम से एआई तकनीकों को विभिन्न क्षेत्रों में अपनाया जा सके। इसके क्रियान्वयन के लिए 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई (सीओई-एआई)' की स्थापना की जाएगी। यह सेंटर स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्थानों और निजी क्षेत्रों के साथ मिलकर नवाचार को गति देगा।

राजस्थान एआई पॉलिसी 2025 के तीन प्रमुख स्तंभ हैं:

• पहला, नैतिक और जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने के लिए सरकारी स्तर पर विशेष प्रयास करना। इसका मतलब है कि एआई का उपयोग इस तरह से किया जाएगा जो निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और जिसमें लोगों की निजता और सुरक्षा का सम्मान किया जाए।

• दूसरा, राज्य में कौशल विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देना। इस नीति के तहत, एआई से संबंधित शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शुरू किया जाएगा ताकि युवाओं को इस उभरते हुए क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिल सकें। साथ ही, अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि नई एआई तकनीकों का विकास हो सके।

• तीसरा, एक मजबूत और बुनियादी ढांचा तैयार करना जो एआई के विकास और उपयोग का समर्थन कर सके। इसमें डेटा की उपलब्धता, कनेक्टिविटी और तकनीकी क्षमताएं शामिल हैं।

यह नीति 'नेशनल इंडिया एआई मिशन' के साथ भी संरेखित है, जिसका उद्देश्य भारत को एआई के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता बनाना है। राजस्थान सरकार वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाते हुए राज्य में एआई के विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

'राजस्थान एआई पॉलिसी 2025' न केवल तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देगी, बल्कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और शासन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह राज्य के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने और राजस्थान को एक विकसित और प्रगतिशील राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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