पीएम कुसुम योजना: राजस्थान बना देश का अग्रणी राज्य
नमस्ते दोस्तों!
आज हम एक ऐसे अभियान के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे अन्नदाताओं को सिर्फ खाना खिलाने वाला नहीं, बल्कि ऊर्जा देने वाला भी बना रहा है! जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, यानी पीएम कुसुम योजना की, और यह बताते हुए हमें बहुत गर्व हो रहा है कि राजस्थान इस योजना में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है!
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में, राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में लगातार बड़े कदम उठा रहा है। और इसके परिणाम भी शानदार हैं!
आंकड़े बोलते हैं – एक साल में कमाल! आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले करीब एक साल में, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की पहल और त्वरित निर्णय क्षमता के कारण, 1,190 मेगावाट क्षमता के 592 विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र (प्लांट) विकसित किए जा चुके हैं! यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुल मिलाकर, राज्य में अब तक 1,305 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं जिनकी कुल क्षमता 684 मेगावाट है।
किसान अब अन्नदाता के साथ-साथ ऊर्जादाता भी! ⚡🌾 इस योजना की सबसे खास बात यह है कि ये प्लांट बड़े-बड़े उद्योगपतियों या वाणिज्यिक समूहों द्वारा नहीं लगाए जा रहे हैं। बल्कि, किसान स्वयं अथवा किसी डेवलपर के साथ मिलकर अपनी अनुपजाऊ या बंजर भूमि पर ये संयंत्र लगा रहे हैं। सरकार की ओर से प्रति मेगावाट अधिकतम 1 करोड़ 5 लाख रुपये (लागत का 30%) की सहायता भी मिल रही है।
यह योजना किसानों को अपनी खाली पड़ी ज़मीन का सदुपयोग करने का अवसर दे रही है, जिससे वे अतिरिक्त आय अर्जित कर सकें। पीएम कुसुम योजना के कॉम्पोनेंट-ए के तहत 2 मेगावाट तक और कॉम्पोनेंट-सी के तहत 5 मेगावाट तक के ग्रिड कनेक्टेड प्लांट लगाने का प्रावधान है।
ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता का नया युग! इन संयंत्रों के माध्यम से न केवल किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं, बल्कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता का एक नया युग भी शुरू हो गया है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद कर रहा है।
राजस्थान ने दिखा दिया है कि सही नीतियों और मजबूत इच्छाशक्ति के साथ, हम ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण दोनों लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारे किसानों की मेहनत और सरकार की दूरदर्शिता का ही परिणाम है।
तो आइए, हम सब इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें और अपने अन्नदाताओं को ऊर्जादाता बनने में सहयोग दें!
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