नमस्ते दोस्तों!
आज एक ऐसी ख़बर आई है, जिसने पूरे देश में चल रही एक महत्वपूर्ण बहस पर विराम लगा दिया है. हम सभी अक्सर सुनते रहते हैं कि क्या संविधान की प्रस्तावना से कुछ शब्द हटाए जा सकते हैं या नहीं. तो, आज सरकार ने इस पर अपना रुख़ साफ कर दिया है!
राज्यसभा में सरकार का लिखित जवाब: कोई इरादा नहीं!
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में साफ-साफ कहा है कि सरकार का संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवाद' और 'धर्मनिरपेक्ष' (सेक्युलर) शब्दों को हटाने का कोई मौजूदा योजना या इरादा नहीं है. यह एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है!
याद होगा, ये दोनों शब्द 42वें संविधान संशोधन के ज़रिए आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे. कुछ समूह इन शब्दों को पुनर्जीवित करने या हटाने की बात करते रहते हैं, जिससे अक्सर सार्वजनिक चर्चा और राजनीतिक माहौल गर्म रहता है. लेकिन, सरकार ने अब आधिकारिक तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कोई इरादा नहीं है.
क्यों ज़रूरी है यह स्पष्टीकरण?
कानून मंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे किसी भी संशोधन के लिए "व्यापक विचार-विमर्श और आम सहमति" की ज़रूरत होगी, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है.
आपको बता दें कि 42वें संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाएँ नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी हैं. हाल ही में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर आरएसएस के एक कार्यकर्त्ता ने यह मुद्दा उठाया था, जिसका केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और जितेंद्र सिंह ने समर्थन किया था. ऐसे में सरकार का यह लिखित जवाब बहुत मायने रखता है.
यह बताता है कि सरकार संविधान के मूल सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी बड़े बदलाव से पहले व्यापक सहमति और विचार-विमर्श की ज़रूरत को समझती है. 'समाजवाद' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और विविधतापूर्ण समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. 'समाजवाद' जहाँ सामाजिक और आर्थिक समानता की बात करता है, वहीं 'धर्मनिरपेक्षता' सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और राज्य का कोई विशेष धर्म न होने के सिद्धांत को सुनिश्चित करती है.
तो दोस्तों, यह था आज का सबसे बड़ा अपडेट! यह खबर उन सभी लोगों के लिए सुकून देने वाली है जो संविधान के मूल ढांचे को अक्षुण्ण बनाए रखने में विश्वास रखते हैं.
आपको सरकार का यह रुख़ कैसा लगा, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं!
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